कोसीसको आयोजनामा विभेदकारी कानुनहरुको खारेजी तथा संशोधन बिषयक कर्तव्यवाहकहरुसंग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

रबिन थपलिया । काठमाण्डौं । मंसिर ११ । मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत कोसीसको आयोजनामा विभेदकारी कानुहरुको खारेजी तथा संशोधन विषयक कर्तव्यवाहकहरुसंग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
काठमाण्डौंको बानेश्वर स्थीत इन्द्रेणी व्याङक्वेटमा आज आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले विभेदकारी कानुनहरुको खारेजीमा संशोधनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उच्च अदालत पाटन, जिल्ला अदालत काठमाण्डौं, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, समाबेसी आयोग, प्रतिनिधि सभाको बिषयगत समितिका पदाधिकारीहरु लगायतबाट छलफलमा उपस्थीत हुनुभएका प्रतिनिधिहरुले उक्त प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।

कार्यक्रममा संसद सचिवालयका महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सचिब इन्द्र विलास पौडेलले विभेदकारी कानुहरुको खारेजी तथा संशोधनका लागि सरोकारवाला सबैलाई संसदीय समितिमा राखेर छलफल गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा महिला बालबालिक तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिब कल्पना घिमिरेले मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्ति सहित अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकारका निम्ती विभेदकारी कानुनहरुलाई संशोधन गर्नका निम्ती आवश्यक भुमिका खेल्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अपांगता तथा जेष्ठ नागरिकको फोकल पर्सन कल्पना नेपाल आचार्यले विभेदकारी कानुनहरुका बारेमा सरोकारवालाहरुनै बेखबर रहेको बताँउदै विभेदकारी कानुहरुको खारेजी तथा संशोधनका लागि आयोग कोसीससंग सहकार्य गरेर अगाडी बढन तयार रहेको बताउनुभयो ।

कोसीसका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई विभेदकारी कानुनहरुका कारण मान्छे भएर मर्यादीत जिवन जीउन निकै मुस्कील भइरहेको बताँउदै कानुनमा भएको अर्मयादीत शव्द र व्यवस्थालाई हटाउन सरोकारवालाहरुबाट साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।
हरेक चार जना मानिसमा जीवनकाल भर एक जनाले मनोसामाजिक समस्या भोग्ने गरेको बताँउदै देवकोटाले मनोसामाजिक अपांगता भएकाहरुले सहानुभुति भन्दा समानुभुति चाहेको बताउनुभयो ।

कोसीसकी अधिवक्ता शर्मीला पराजुलीले मनोसामाजिक अपांगता भएकाहरु नेपालको विभेदकारी कानुनका कारण मानब भएर बाँच्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताँउदै त्यस बिषयमा सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “युएनसिआरपीडिको अनुमोदन गरेको नेपालले युएनसिआरपीडीको कुरै छाडौं आफैेले आफ्नो नागरिकका लागि बनाएको कानुनै बिभेदकारी हुनु दुखद कुरा हो, मनोसामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी साथीहरुलाई नेपालको कानुनको बारेमा भन्यो भने देशको बेइजत हुने अवस्था छ”

कोसीसका कर्मचारी कुन्दन काफ्लेले मनोसामाजिक अपांगता भएकाहरुलाई आत्मनिर्भर, स्वाभलम्बी बन्नका लागि विभेदकारी कानुन खारेजी हुनुपर्ने बताउनुभयो । मनोसामाजिक अपांगता रहेकै कारण आफुमाथी राज्यबाट बिभेद भएको बताँउदै पराजुलीले राज्यले झिंगालाई तोप पडकाएर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “ विभेदकारी कानुनका कारण मनोसामाजिक अपंगता भएकाहरु रोजगारीको अवसरबाट बञ्चीत भइरहेका छौं, मैले शिक्षकसेवा र लोकसेवा आयोगको लिखित परिक्षा पास गरें तर मलाई विभेदकारी कानुनका कारण अन्तरवार्तामा फेल गराइयो, म राज्यबाट बिभेदमा परी मलाई न्याय कस्ले गर्दछ ?“
कार्यक्रममा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुले भोगेको भोगाईहरु सुनाँउदै तेजकान्त घिमिरेले राज्यले मनोसामाजिक अपांगता भएकाहरुलाई औषधीको व्यवस्था गर्ने मात्र नभई आत्मनिर्भर र समाजमा पुनस्थापनीत गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मण भण्डारी, उच्च अदालत पाटनकी प्रतिनिधि रिता लामिछाने,राष्ट्रिय समावेसी आयोगका प्रतिनिधि शन्तोष भण्डारी लगायतले विभेदकारी कानुहरुको खारेजी तथा संशोधनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

sdsd

gggg