काठमाडौं । पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा बढ्दै गइरहेको छ। तीन महिनादेखि एक वर्ष भन्दा बढी समय किस्ता तिर्ने भाका नाघेका ऋणीहरूको सङ्ख्या बढेसँगै खराब कर्जाको अनुपात बढको हो । यो सँगै बैङ्कले ऋण उठाउन लिलामीमा राखेका धितोबापतका घरजग्गाहरू समेत बिक्री हुन छाडेका छन् । धितोबापत लिलामीमा राखिएका सवारी साधनको विक्री त ठप्पै छ । असोज मसान्तसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ४.४२ प्रतिशत छ । जसले पछिल्ला दिनमा वाणिज्य बैङ्कहरूको लाभांश क्षमता कमजोर बन्दै गएको देखाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार बैङ्कहरूले परिपक्व भएर उठाउन नसकेको ब्याज करिब १ खर्ब ३६ अर्ब पुगेको छ । असोज २०८० मा १ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड ९४ लाख थियो । यो भनेको एक वर्षमा १२.८ प्रतिशत बढी हो । आउँदो पुसमा खराब ऋण एकदेखि डेढ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने प्रक्षेपण बैंकरहरुले गरिसकेका छन् । यसले बैङ्कहरू झन् प्रेसरमा देखिएका छन् । देशको करिब ८० प्रतिशत ऋण हिस्सा जोडिएका वाणिज्य बैङ्कहरूको ब्याज नउठ्दा समस्या देखिएको छ । बैङ्कको खराब कर्जा बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय रहेको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको भनाई छ ।
राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चार वाणिज्य बैङ्क सञ्चित नोक्सानीमा छन् भने गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा पनि करिब आधा वाणिज्य बैङ्कले शेयर धनीलाई लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्था छ । निष्क्रिय कर्जा धेरै हुन थालेपछि समयमा ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्न थाले पनि धितो लिलामी हुने क्रम बढ्ने तर लिलामीमा राखिएका घरजग्गाको कारोबार नुहुनुले बैङ्कहरूका लागि जटिल सङ्केत गर्दछ ।
पछिल्ला दिनहरूमा बैङ्कहरुले प्रकाशित गर्ने धितो लिलामीका सूचनाहरू पत्रपत्रिका र अनलाइनमा प्रशस्त देखिन थालेका छन् । खराब कर्जाको अनुपात चुलिएजस्तै लिलामीमा राखिएका धितोबापतका सम्पत्ति समेत विक्री नहुनु बैङ्कहरूका लागि अर्को टाउको दुखाइको विषय बनेको बैंकरहरुको भनाई छ ।
कालोसूचीमा पर्ने पनि बढ्दै
पछिल्लो समय ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको छ । समयमा ऋण भुक्तानी नगर्ने तथा चेक अनादर गर्नेहरूलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ।
उक्त संस्थाले कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा कम्पनी वा संस्थाहरूको विवरण नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पठाउनुका साथै सार्वजनिक पनि गर्ने गर्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा केन्द्रबाट जारी हुने सूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीको सङ्ख्या व्यापक रूपमा बढिरहेको छ । यो आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म मात्र १६ हजार भन्दा बढी कालोसूचीमा परिसकेका छन् र यो वर्ष पनि यस्तै अवस्था रह्यो भने त्यो सङ्ख्या ५० हजारभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ ।
कालोसूचीमा पर्नेमध्ये करिब ७० प्रतिशत चाहिँ चेक अनादरका कारण परेका छन् भने समयमा ऋण वा किस्ता नबुझाएर कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्