काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच भएको सम्झौता खारेज गरिदिएको छ । योसँगै गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ । मारवाडी सेवा समितिका तर्फबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगरपालिकाबीचको सम्झौता खारेजीको माग गर्दै दायर रिट बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले जारी गरिदिएको हो । रिट जारी भएसँगै गौशाला धर्मशाला सञ्चालनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र समितिबीच भएको पुरानै सम्झौता लागु हुने भएको छ ।
मारवाडी सेवा समितिलाई अधिकार खोसेर कोषले गत असोजमा गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौँ महानगरसँग सम्झौता गरेको थियो ।उक्त सम्झौतापछि महानगर र कोषले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन खोजेका थिए । गौशाला महानगरलाई चलाउन दिने कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति रिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनले २ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २१ फागुनमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको छ । यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले चलाउने बाटो खुलेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्