काठमाडौँ । निजामती सेवाका उच्च तहका कर्मचारी अवकाश पाएपछि कूटनीतिक, राजनीतिक, संवैधानिक लगायतका पदमा जानबाट रोक्नका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्न सरकार सहमत भएको छ । दुई वर्षभन्दा लामो समय कुलिङ पिरियड राख्दा जनशक्तिको अभाव हुनसक्ने सरकारको राय छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा उनले भने, ‘कुलिङ पिरियड २ वर्ष गरौं, त्यसभन्दा बढी नगरौं । २ वर्षभन्दा बढी गरियो भने जनशक्ति अभाव पनि हुनसक्छ ।’
दुई वर्षको समयमा सेवा निवृत्त भएको कर्मचारीले आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर आफू जान चाहेको संस्थाबारे पर्याप्त ज्ञान लिनसक्ने उनको भनाइ छ । यो विषयमा पनि सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ‘कुलिङ पिरियड’ कति समय राख्ने भन्नेमा सत्तापक्षका सांसदबीच नै विवाद थियो भने प्रतिपक्षी दलका सांसदले राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा लिखित फरक मत राखेका थिए ।
माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायतका राजनीतिक दलले लिखित फरक मत राखेका थिए, कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने भनेर । कांग्रेसका सांसदले पनि कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए भने एमालेका सांसद र मन्त्री बढीमा १ वर्ष राख्नुपर्ने अडानमा थिए ।
विधेयकको सुरुमा मुख्यसचिव, कानुन सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत कानुन सचिवको दबाबमा न्यायाधीश र राजदूत बन्न ‘कुलिङ पिरियड’ नलाग्ने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई विभेद गर्ने भनी आलोचना भएपछि समिति पनि पछि हटेको थियो । तर मुख्यसचिव र सचिवहरूले ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नहुने भन्दै दबाब दिँदै आउँदा सत्तापक्षको एक दल १ वर्षमात्रै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा उभिँदा अर्को दल भने २ वर्ष राख्नुपर्ने अडानमा थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्