करारका कर्मचारीहरूलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन सर्वाेच्च अदाललते सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। करारका कर्मचारीमाथि विभेद भएको भन्दै दायर भएको रिटमा सोमबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उनीहरुलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको हो ।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको तर्फबाट उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले करारका कर्मचारीको पक्षमा गत १६ असारमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संसद सचिवालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणमार्फत सरकारले महँगी भत्तालाई पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो। तर करार सेवाका कर्मचारीलाई विभेद भएपछि उनीहरु सर्वाेच्च गएका थिए। सर्वाेच्चको परमादेशले उनीहरुको सुविधा बढ्ने भएको छ भने सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्