अनावश्यक रिङब्याक टोन राख्ने गरेको भन्दै नेपाल टेलिकमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ल्यान्डलाइन र मोबाइल फोनमा बजाउने रिङब्याक टोन बन्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले सोमबार दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले भोलि (मंगलबार)का लागि पेसी तोकेको छ ।

रिटमा नेपाल टेलिकम, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

अधिवक्ता पोखरेलले गत साउन १९ गते नै रिट सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका थिए । तर, सर्वोच्चका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले साउन २१ गते दरपिठ आदेश गरिदिएपछि अधिवक्ता पोखरेलले दरपिठ आदेश बदरको माग गर्दै इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।

उनको निवेदनमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार दरपिठ खारेज गरिदिएको हो । आदेशमा निवेदनमा उठाइएको विषय सार्वजनिक सरोकारको भएकाले न्यायिक परीक्षण आवश्यक हुने भनिएको छ ।

रिटमा अधिवक्ता पोखरेलले नेपाल टेलिकमले बारम्बार बजाइरहने अनावश्यक ‘रिङब्याक टोन’का कारण उपभोक्तामा झर्को लाग्ने गरेको बताएका छन् । जसका कारण प्रयोगकर्ता अन्य निजी दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा लिन, ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, भाइबरजस्ता विदेशी कम्पनीको सेवाको विकल्प खोज्न बाध्य भएको दाबी उनको छ ।

उनले सार्वजनिक कम्पनीले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा उपभोक्तालाई हैरानी दिने, इच्छाविपरीत ‘रिङब्याक टोन’ सुन्न बाध्य पार्ने, मानसिकरूपमा तनाव सिर्जना हुने काम गरिरहेको जिकिर गरेका छन् । त्यस्ता अनावश्यक रिङब्याक टोन बन्द गर्नका लागि आदेश दिन उनको माग छ ।

टेलिकमले पछिल्लो समय हरेक चाडपर्वसहित विभिन्न सूचनाहरू रिङब्याक टोनमा राख्दै आएको छ ।