भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा नेपालमा यस वर्ष पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०२५ अनुसार नेपालले १०० मा ३४ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ। यो अङ्क अघिल्लो वर्ष २०२४ कै बराबर हो।लगातार दोस्रो वर्ष अङ्क स्थिर रहनुले भ्रष्टाचार निवारणतर्फ मुलुकले ठोस प्रगति गर्न नसकेको संकेत गर्छ। विश्वका १८० देश समेटिएको सूचकाङ्कमा नेपाल ‘मध्यमभन्दा कमजोर’ श्रेणीमा परेको छ। टीआईका अनुसार १०० अङ्कले पूर्ण पारदर्शिता र शून्य अङ्कले अत्यधिक भ्रष्ट अवस्था जनाउँछ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भुटान ७१ अङ्कसहित सबैभन्दा कम भ्रष्ट मुलुक बनेको छ। भारत र माल्दिभ्सले समान ३९ अङ्क, श्रीलङ्काले ३५ अङ्क, पाकिस्तानले २८ अङ्क र बंगलादेशले २४ अङ्क प्राप्त गरेका छन्। अफगानिस्तान १६ अङ्कसहित क्षेत्रकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको छ। अर्को छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अङ्क प्राप्त गरेको छ।
टीआईको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नागरिक तहबाट दबाब र युवाहरूको सक्रियता बढे पनि त्यसलाई ठोस नीतिगत र संरचनागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न राजनीतिक नेतृत्व असफल देखिएको छ।”यस वर्ष विश्वव्यापी रूपमा पनि भ्रष्टाचारको अवस्था थप बिग्रिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। विश्व औसत अङ्क गत वर्षको तुलनामा एक बिन्दुले घटेर ४२ मा झरेको छ। डेनमार्क ८९ अङ्कसहित लगातार आठौँ वर्ष विश्वकै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेको छ भने दक्षिण सुडान र सोमालिया सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा परेका छन्।टीआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले नेपालको अङ्क स्थिर रहनुले सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रभावकारी नभएको पुष्टि गर्ने बताए। “हालै देखिएका युवा आन्दोलनहरू भ्रष्टाचारकै विरुद्ध केन्द्रित थिए,” उनले भने, “तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र नियमनकारी निकायहरूको सुदृढीकरण अनिवार्य छ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्