श्रीमतीको हत्या अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कोइरालाले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। स्वास्थ्य लगायतका कारण देखाउँदै कैदमुक्त हुनुपर्ने मागसहित कोइरालाले मंसिर २६ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि मंसिर २८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ढकालकै एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। उक्त रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। २०६८ माघमा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा कोइरालालाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्मकैद (२० वर्ष) को सजाय सुनाएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतकै आदेशका आधारमा उनी बीचमा रिहा भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७७ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलापछि ८ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद भुक्तान गरेका कोइराला रिहा भएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ १२ गते सजाय घटाउने उक्त फैसला बदर गरेपछि कोइरालालाई पुनः कारागार चलान गरिएको थियो।
सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी पदमा कार्यरत रहँदा कोइरालाले महाराजगञ्जस्थित निवासमा पत्नी गीताको हत्या गरी शव पालुङ लगेर जलाएको अभियोग छ। शव जलाएको स्थानबाट फर्किँदै गर्दा उनलाई २०६८ माघ २८ गते थानकोटबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भएसँगै कोइरालाले अब बाँकी २० वर्षको कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्