कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलको सिंगापुरबाट खाता विवरण झिकाउन विशेष अदालतको आदेश

Sagarmatha Post
Sagarmatha Post १४ फाल्गुन २०८२, बिहीबार
2 Min Read
Aa

विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलको सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंक लिमिटेडमा रहेको खाताहरूको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अडिआइए) लाई पेश गर्न आदेश दिएको छ।अख्तियारले वैशाख ९, २०८१ मा सुनिल र उनका सहकर्मी अनिल पौडेलविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। आरोप अनुसार उनीहरूले सरकारी उपकरण र सफ्टवेयर खरिदका क्रममा घुस लिई त्यस रकम सिंगापुरको बैंकमा राखेका थिए। अख्तियारले कुल २४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति जोडिएको र त्यसमध्ये २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी भएको दाबी गरेको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरू हेमन्त रावल तथा डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले आदेशमा भनेको छ “विवरण प्राप्त गर्न सकिएमा विवरण पेश गरियोस्, र यदि प्राप्त गर्न सम्भव नभए भने सोही अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट यथासक्य छिटो जवाफ माग्नू।”अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि सिंगापुरको बैंक खातामा रहेको रकमको विवरण पत्ता लगाउन निर्देशन दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सिंगापुरको केन्द्रीय बैंकसँग समन्वय गरी युनाइटेड ओभरसिज बैंकबाट विवरण माग गर्नुपर्नेछ।

अख्तियारले वैशाख ९, २०८१ मा सुनिल र अनिल पौडेलविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। आरोप अनुसार उनीहरूले सरकारी ठेक्का तथा उपकरण खरिद प्रक्रियामा घुस लिई उक्त रकम सिंगापुरमा राखेका थिए। अख्तियारले कुल २४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति जोडिएको र त्यसमध्ये २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी भएको दाबी गरेको छ।अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ कि “आफू कार्यकारी प्रमुख भएका निकायमा सामग्री आपूर्ति गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीसँग मोलमोलाई गरी गैरकानुनी कमिसन लिई विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गरेको र त्यस्तो रकम स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आफन्तमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको भेटियो।”

नेपाल–सिंगापुरबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता नभए तापनि अख्तियारले सुनिलको घरमा खानतलासी गर्दा सिंगापुरसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण दस्तावेज भेटेको थियो। विशेष अदालतले यस्तो अवस्थामा विवरण पाउन सम्भव छ कि छैन भनेर कानुन मन्त्रालयसँग स्पष्ट जवाफ मागेको छ।

Sagarmatha Post

प्रतिक्रिया दिनुहोस्