रबिन थपलिया । काठमाडौं । काठमाण्डौंको तारकेश्वर नगरपालिकामा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको सरकारी जमिन अन्तत स्थानीय तहको सक्रियतामा खाली गराइएको छ।
तारकेश्वर नगरपालिका–७ स्थित फुटुङ थापागाउँमा स्थीत भत्केको पुल नजिकै सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका एक दर्जनभन्दा बढी अवैध घरटहरा नगरपालिकाले बुधबार डोजर लगाएर भत्काएको हो । स्थानीयको गुनासो, लामो समयदेखिको राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक उदासीनताको अन्त्य गर्दै नगरपालिकाले पहिलो पटक ठोस कदम चालेको हो।
स्थानीयका अनुसार उक्त क्षेत्रमा केही व्यक्तिहरूले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी सटर, टहरा तथा साना व्यवसायिक संरचना निर्माण गरेर वर्षौँदेखि भाडा असुल्दै आएका थिए। करिब ८ आना निजी जग्गा खरिद गरेर बसोबास गर्दै आएका जनक सिटौलाले मात्रै थापागाउँ चोकमै ९ वटा सटर निर्माण गरी भाडा उठाउँदै आएको आरोप छ।
त्यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका एक व्यापारीले आफूले दुई वटा सटर प्रयोग गरिरहेको र त्यसका लागि मासिक ११ हजारदेखि १३ हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्दै आएको जानकारी दिए। यसैगरी अन्य दुई व्यक्तिले पनि सातवटा सटर भाडामा लगाएको स्थानीयको भनाइ छ। यति मात्र होइन, अतिक्रमित क्षेत्रभित्र तीनवटा होटल तथा क्याफे समेत सञ्चालनमा थिए ।
तारकेश्वर वडा नं. ७ ले वि.सं. २०७५ पुस १७ गते नै सात दिने सूचना जारी गर्दै अवैध संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो। तर, उक्त सूचनाको बेवास्ता गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूले राजनीतिक पहुँचको आडमा संरचना जोगाइरहेका थिए । नगरपालिकाले केही दिनअघि पुनः डिमार्केसन गर्दै संरचना हटाउन आग्रह गरेपछि पसलहरू खाली गरिए पनि टहरा भने यथावत् थिए । अन्ततः नगर उपप्रमुख सृजना बुर्लाकोटी अर्यालको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाएको हो।
नगर उपप्रमुख तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिकी संयोजक सृजना बुर्लाकोटी अर्यालले लामो समयदेखि भइरहेको अतिक्रमण अन्त्य गर्न नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनका अनुसार, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति गठन भएलगत्तै बसेको पहिलो बैठकले थापागाउँको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो, जसको कार्यान्वयन आज सफल भएको हो।
उनले भनिन्, “सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो। अब तारकेश्वरमा जहाँ जहाँ अतिक्रमण भएको प्रमाण भेटिन्छ, त्यहाँ कडाइका साथ कारबाही गरिनेछ।”
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिका सदस्य रामशरण न्यौपानेका अनुसार अब तारकेश्वरका सबै वडामा प्रमाणित अतिक्रमण भएका स्थानमा यस्तै अभियान सञ्चालन गरिनेछ। “यो सुरुवात मात्र हो, अब निरन्तरता दिन्छौँ,”
फुटुङ सरोकार मञ्चले लामो समयदेखि उक्त अतिक्रमणबारे नगरपालिका र वडालाई जानकारी गराउँदै आएको थियो। नागरिक स्तरबाट उठेको आवाज र निरन्तर दबाबले अन्ततः स्थानीय सरकारलाई कदम चाल्न बाध्य बनाएको देखिन्छ।
नगरपालिकाले खाली गराइएको क्षेत्रमा छिट्टै सरकारी जग्गा भएको संकेत गर्ने सूचना बोर्ड राख्ने तयारी गरेको छ। साथै, अन्य वडामा पनि अतिक्रमण भएका जग्गाको विवरण संकलन गर्न स्थानीयलाई आग्रह गरिएको छ ।
नगरपालिका, नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, कर्मचारी, पत्रकार तथा स्थानीयको सहभागितामा करिब दुई रोपनी सार्वजनिक जग्गा खाली गराइएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै ढिलै भए पनि न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। वर्षौँदेखि सार्वजनिक जग्गा निजी स्वार्थका लागि प्रयोग हुँदा समुदायले भोग्दै आएको समस्या अब अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।





fgfg


प्रतिक्रिया दिनुहोस्