रबिन थपलिया । काठमाडौं, साउन १३। महादेव खोला करिडोर निर्माणसँग सम्बन्धित लामो समयदेखि चलिरहेको कानुनी विवादमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका–१६ का तर्फबाट दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गर्दै तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ११ का स्थानीयवासीले दायर गरेको रिटमा परमादेश जारी गरेको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेल को संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो। अदालतले निर्देशनात्मक आदेशसहित परमादेश जारी गरे पनि आदेशको पूर्णपाठ भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
यो विवाद तारकेश्वर नगरपालिका–११ र काठमाडौं महानगरपालिका–१६ को सिमानामा पर्ने महादेव खोला करिडोर अन्तर्गत तारकेश्वर–११ को पुलदेखि गुम्बातर्फ जाने सडक क्षेत्रमा निर्माण गरिएको पर्खाल तथा सडक संरचनालाई लिएर सुरु भएको थियो।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७७ साल जेठ १५ गते तारकेश्वर नगरपालिकालाई उक्त क्षेत्रमा पर्खाल निर्माणको अनुमति दिएको थियो। सोही स्वीकृतिका आधारमा तारकेश्वर नगरपालिकाले पर्खाल निर्माण गर्नुका साथै सडकको स्तरोन्नति समेत गरेको थियो।
तर, उक्त निर्माण कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका–१६ ले २०७७ साल असोज २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट नम्बर ०७७-WO-०१४९ दर्ता गरेको थियो। महानगरले निर्माण गरिएको पर्खाल हटाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो।
रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सो क्षेत्रमा डोजर चलाएको थियो। त्यस घटनापछि स्थानीयवासीले विरोध जनाएका थिए। स्थानीयका अनुसार डोजर चलाइएपछि सर्वसाधारण त्रसित भएका थिए भने जनप्रतिनिधिमाथि समेत अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको आरोप लागेको थियो।
यस घटनापछि तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ११ का स्थानीयवासीले आफ्नो अधिकार संरक्षणको माग गर्दै २०८२ साल असार २६ गते सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले अन्ततः काठमाडौं महानगरपालिका–१६ को रिट खारेज गर्दै तारकेश्वर–११ का स्थानीयको रिटमा परमादेश जारी गरेको हो। आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अदालतले दिएको कानुनी आधार, निर्देशन तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी विस्तृत व्याख्या स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तारकेश्वर नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार रामहरी नेपाल ले सर्वोच्च अदालतबाट काठमाडौं महानगरपालिका–१६ को रिट खारेज भएको तथा तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ११ का स्थानीयको रिटमा परमादेश जारी भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अदालतको विस्तृत कानुनी आधार र निर्देशनबारे थप स्पष्ट हुनेछ।
महादेव खोला करिडोरसँग जोडिएको यो फैसला स्थानीय पूर्वाधार विकास, स्थानीय सरकारको अधिकार तथा करिडोर व्यवस्थापनसम्बन्धी बहसका दृष्टिले महत्वपूर्ण कानुनी नजिरका रूपमा समेत हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्