काठमाडौं । निरन्तर ओरालो लागेको सेयर बजारलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले सेयर लगानीकर्तालाई राहत दिने गरी पुँजीगत लाभकर घटाउने घोषणा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मार्फत पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय अघि सारेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक वर्षभन्दा बढी समय होल्ड गरिएको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त नाफामा ३.७५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम समय होल्ड गरिएको सेयर बिक्रीमा पाँच प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ।
यसअघि दीर्घकालीन लगानीमा पाँच प्रतिशत र अल्पकालीन कारोबारमा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दीर्घकालीन कारोबारको नाफामा ७.५ प्रतिशत र अल्पकालीन कारोबारमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए।
सेयर बजार निरन्तर दबाबमा परिरहेका बेला सरकारले करको दर घटाउने निर्णय गरेको हो। यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ।
घाटा भएको कारोबार पनि समायोजन गर्न पाइने
सरकारले लगानीकर्तालाई अर्को महत्वपूर्ण राहतसमेत प्रस्ताव गरेको छ। अब सेयर कारोबारमा भएको घाटालाई समेत लाभकर गणनाका क्रममा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ।
कार्ययोजनामा कर तिरेका प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्र बिक्री गर्दा नोक्सानी व्यहोरेमा सोही आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्र बिक्रीबाट भएको नाफासँग उक्त घाटा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
यसका लागि लाभकर गणना विधिमा सुधार गरी नाफा–घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाटै समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि खुद नाफा भएमा मात्रै तोकिएको दरअनुसार पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गरिनेछ।
यस व्यवस्थाले विशेषगरी बजारमा कारोबार गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कारोबारमा नाफा र घाटा दुवै हुने अवस्थामा घाटा समायोजन गर्न पाउने भएपछि वास्तविक खुद नाफामा मात्रै कर लाग्ने बाटो खुल्नेछ।
बजार पुनरुत्थान गर्ने सरकारको प्रयास
पुँजीगत लाभकर घटाउने र घाटा समायोजनको व्यवस्था गर्ने निर्णयलाई सरकारले पुँजी बजार सुधार तथा पुनरुत्थानको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि सारेको छ।
लामो समयदेखि बजारमा देखिएको उतारचढाव, लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल र कारोबारमा आएको दबाबका बीच सरकारले करसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरेको हो।
अब कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएमा सेयर लगानीकर्ताले विगतको तुलनामा कम दरमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ भने घाटा भएको कारोबारसमेत नाफासँग समायोजन गर्न पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्