बज्रचार्यले बरबुझारथ नगर्दा बार्षिक ४० लाख कटौती गर्दै विश्व पौडी महासंघ नियमक निकाय मौन

काठमाण्डौं, नेपाल पौडी संघका निवर्तमान अध्यक्ष अशोक रत्न बज्रचार्यले नयाँ निर्वाचित टिमलाई बरबुझारथ नगर्दा विश्व पौडी महासंघले दिदैं आएको झण्डै ४० लाख वार्षिक अनुदान कटौती हुँदैछ । नेपाल पौडी संघलाई वार्षिक ३० हजार डलर दिँदै आइरहेको वल्र्ड अक्वाटिक्सले संघमा देखिएको विवादका कारण देखाउँदै चेतावनीपूर्ण पत्र पठाएको हो । गत २०८१ वैशाख ८ गते सम्पन्न नेपाल पौडी संघको पाँचौ साधारण सभा बाट निर्वाचित टिमलाई बज्रचार्यले बरबुझारथ गरेको छैन । उक्त अधिवेशनले निवर्तमान महासचिव जगत मान श्रेष्ठको अध्यक्षता नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो ।वल्र्ड अक्वाटिक्सको विधान अनुसार निवर्तमान अध्यक्ष र निर्वाचित अध्यक्षको संयुक्त दस्तखत प्राप्त भए पछि मात्र निर्वाचनलाई वैधानिकता दिने प्रावधान अनुसार बज्रचार्यले उक्त हस्ताक्षर गर्न नमाने पछि यो समस्या आएको हो । नेपाल पौडी संघको पाँचौ साधारण सभा बज्रचार्यकै अध्यक्षता, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्वीकृति तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटिको रोहबरमा सम्पन्न भएको थियो । साधारण सभाको बन्दसत्र सकिएपछि निर्वाचन प्रक्रियामा भाग नलिएका बज्रचार्यले कुनियतका साथ आफु पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित नहुने देखि पछि निर्वाचन छाडेका थिए । शुरुमा त उहाँले हस्ताक्षर गर्छु मलाई आजिवन मानार्थ अध्यक्ष दिनुस भन्नु भयो, त्यस पछि उहाँलाई मानार्थ अध्यक्षको पत्र पनि दियौं तर अहिले हामीले पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रुपमा आग्रह गर्दा पनि उहाँ हस्ताक्षर गर्दिन भन्नुहुन्छ एक पदाधिकारीले बताए । उहाँ संग नैतिकता र पौडी खेलको माया भए उहाँले बरबुझारथ गरी समस्या समाधान गर्नु पर्छ नव निर्वाचित महासचिव ईश्वर कार्कीले भन्छन । निर्वाचन सम्पन्न प्रतिवेदन सहित उक्त बरबुझारथ कागजात पठाएको भए विश्व पौडी महासंघले मान्यता दिन्थ्यो तर अहिले त्यो नहुँदा नयाँ समितिलाई मान्यता दिएको छैन । बेलैमा समस्या समाधान नभए वार्षिक ४० लाख अनुदान मात्र होइन नेपाल वल्र्ड अक्वाटिक्सको सदस्यमा पनि नरहने निश्चित जस्तै छ यदि त्यसो भएमा नेपालमा पौडी खेलको विकासमा अन्धकार सृजना हुनेछ । हाल वाइल्ड कार्ड मार्फत ओलम्पिकमा सहभागी हुँदै आएका खेलाडीले अब उपरान्त सहभागी हुन पाउने छैनन् । वैदेशिक सहभागीता वन्द हुनेछ भने नेपाली पौडी खेलाडीको भविष्य अनिष्चित हुनेमा दुई मत छैन । संघमा भएको समस्याका बारेमा नियामक निकायहरु राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल ओलम्पिक कमिटिलाई पत्र मार्फत्नै जानकारी गराएका छौं तर उहाँहरु सुने नसुने झैं गरिराख्नु भएको छ संघका प्रवक्ता उमेश प्रधान बताउछन् ।