तालाबन्दी गरिएको केही घण्टापछि सो प्रकाशन गृहले नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह र सम्बन्धित पक्ष राखेर ताला खुलाएको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासासहितको उजुरी प्राप्त भएपछि पत्रकारका पक्षमा उभिएको महासङ्घले स्पष्ट गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नागरिक प्रतिष्ठान शाखाका अध्यक्ष रघुनाथ लामिछानेका अनुसार लामो समयदेखि तोकिएको सेवा सुविधा नपाएपछि विरोध, धर्ना, प्रदर्शनलगायतका कार्यक्रमसहित व्यवस्थापनका विरुद्धमा उभिनुपरेको हो । उहाँले संस्थाले सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको, कोभिड–१९ को बहानामा करिब ४३ महिनासम्म ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म तलब कटौती गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले संस्थामा करिब ३०० जना पत्रकार तथा कर्मचारी कार्यरत रहेको जानकारी दिँदै तोकिएको जिम्मेवारीभन्दा पनि विरोधका कार्यक्रममा केही पत्रकार तथा कर्मचारी सरिक भएकामा दुःख व्यक्त गर्दै सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्न व्यवस्थापन तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव सञ्चार गृहमा पनि परेको स्पष्ट गर्दै स्रोत अभावका कारण पारिश्रमिक दिन केही ढिलाइ भएपनि वास्तविक एवम् पीडित श्रमजीवी पत्रकारसहित कर्मचारीले न्याय पाउने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्