देको मिबा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनामा ब्यापक चलखेल भएको संघर्ष समितिको दाबी, नगरपालिकाले किसानलाई उठीबास लगाउन खोजेको आरोप

काठमाडौं, देको मिबा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना पीडित संघर्ष समितिले भक्तपुर नगरपालिकाले उक्त आयोजनामा अनियमितता गरेको आरोप लगाएको छ । आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले उक्त जग्गा एकीकरण आयोजनामा चलखेल भएको बताएको हो ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष गोपालकृष्ण याकामीले भक्तपुरमा गणतन्त्र नआएर मनतन्त्र आएको टिप्पणी गरे । उनले आयोजनाका कामहरु चाँडो सकिनुपर्नेमा नगरपालिकाले ०६९ सालदेखि जग्गा रोक्का राखी अलपत्र पारेको गुनासो पोखे । आयोजनाबाट आफूरु पीडित भएको भन्दै उनले आफूहरुका विभिन्न माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा र नगरपालिका आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि नबढेसम्म अबको आन्दोलन नरोक्ने बताए ।
‘यो पत्रकार सम्मेलनले हाम्रो भक्तपुरमा गणतन्त्र नभई मनतन्त्र ल्याएको उजागर गर्नुहोला भनेर हामी आएका छौं । हाम्रा नौ वटा माग छन् । उहाँहरुले हाम्रा मागलाई सम्बोधन नगर्ने कुचेष्टा गर्नुभयो भने हामी यो संघर्ष छोड्नेवाला छैनौं,’– अध्यक्ष याकामीले भने ।
अध्यक्ष याकामीले त्यहाँका मेयर र वडा अध्यक्षलगायतले उक्त आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती र अनियमितताको विरोध गरेको खण्डमा सिफारिस रोकिदिने लगायतका धम्की दिने गरेको समेत बताए ।
उनले आफूहरु उक्त आयोजनाको विरोधी नभएको बताए । आफूहरु आयोजनाको समर्थक भएपनि अन्यायको विरोधी भएको उनको भनाई छ ।
पीडित एवं संघर्ष समितिका सल्लाहकार रामभक्त सुवालले नगरपालिकाले गरेको उक्त प्लानिङ व्यक्तिले गरेकोजस्तो पनि नरहेको टिप्पणी गरे । उनले नगरपालिकाले नियोजित रुपमा जग्गा एकीकरण गरेर त्यहाँका किसानहरुलाई उठीबास लगाउन खोजेको आरोप लगाए ।
‘काठमाडौं उपत्यका सुनको बाला फल्ने ठाउँ हो । सुन फल्ने ठाउँ वरपर, सांस्कृतिक नगरको वरपर रहेका जग्गाहरु भक्तपुर नगरपालिकाले नियोजित रुपमा जग्गा एकीकरण आयोजना गरेर त्यहाँको जग्गा सखाप पार्दै गएको अवस्था छ । व्यवस्थिति गर्नुपर्ने प्लानिङहरु व्यवस्थित पनि छैन । व्यक्तिले गरेको प्लानिङ भन्दा पनि कम छ,’– उनले भने ।
उक्त जग्गा एकीकरण आयोजनाको क्षेत्रफल एक हजार छ सय ५४ रोपनीमा फैलिएको उनले बताए । ०६९ देखि हालसम्म उक्त आयोजनाको जम्मा २५ प्रतिशतमात्रै काम भएको सुवालले बताए ।
आयोजना ढिला भएको कारण जग्गा धनीले अंशबण्ड गर्न, आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरी विक्री–वितरण गर्न, बैंकमा धितो राख्न नपाएको उनले बताए । उक्त आयोजनाको डिपिआर ०७७ सालमा आएको र डिपिआरमा व्यापक चलखेल भएको पाइएको उनको भनाई छ ।
संघर्ष समितिका सल्लाहकार सत्यराम तोयानाले उक्त आयोजनामा विभिन्न चलखेल भएको बताए । आयोजनामा सडक छेउमा जग्गा भएका धनीहरुलाई भित्तामा जग्गा दिनेर भित्तामा जग्गा भएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई सडक छेउको जग्गा दिएर पुरस्कार दिनेसम्मका काम भएको उनको आरोप छ ।
संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष एवं गुनासो अध्ययन तथा व्यवस्थापन उपसमितिका सदस्य सिद्धिनायारण आचार्यले आयोजनाले आफूहरुका गुनासोलाई वास्तानै नगरेको र दर्ता गर्नसमेत नमानेको बताए । नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित उक्त जग्गा एकीकरण आयोजनाले त्यहाँका किसानहरुलाई उठीबास लगाउन खोजेको उनको आरोप छ ।
‘भक्तपुर नगरपालिकामा अहिले दशै जना जनप्रतिनिधि र मेयरसाब हुनुहुन्छ । देको मिबा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना पनि त्यही नगरपालिकाबाट सञ्चालित आयोजना हो । हामीलाई यो आयोजनाले अन्याय भएको अवस्था छ, उठीबास भएको छ । हाम्रो गुनासोहरु यो आयोजनामा दर्ता पनि गर्न मानेको छैन,’– उनले भने ।
उक्त जग्गा एकीकरण आयोजनाका सन्दर्भमा तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नियमनकारी निकाय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका कानुन विज्ञ, ईन्जिनियर र प्राविधिक सम्मिलित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको संघर्ष समितिको भनाई छ । उक्त तीन सदस्यीय समितिले पीडितका गुनासा र मागहरू उपर राय तथा सुझाव समेटिएको धारणासहितको प्रतिवेदन पेश गरेको भएपनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएको संघर्ष समितिको भनाई छ ।
नगरपालिकाबाट जारी नक्सा सिफारिस सर्जमिन एवं लिखत प्रमाणहरुको सम्मान हुनुपर्ने, मापदण्ड कायम भइसकेको सडक जोडिएका कित्ताहरुमा बाटोको योगदान खारेज गर्नुपर्ने, भविष्यमा भवन पुननिर्माण गर्दा साबिक अनुरुपनै भवन निर्माण गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, पूर्वाग्राही जग्गा वितरण र पक्षपातपूर्ण कटौटी खारेज हुनुपर्ने, सल्लाघारी–नगरकोट सडक नेपाल सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरी आयोजना परिकल्पना अगावै फराकिलो गरिसकेकोले योगदान कटौटी खारेज गरिनुपर्ने, उपभोक्ताहरुको निवेदन गुनासो दर्ता गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका उनीहरुको माग रहेको छ ।
यसअघि नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको तीनवटा आयोजनामा अस्वभाविक ढङ्गले प्रत्येक आयोजनामा २०÷२२ वर्ष भन्दा बढी समय लागेको लगाएको, सार्वजनिक जग्गा समेत प्लटिङ गरी बिक्री गरेको, लागत भन्दा धेरै गुणा बढी रकमको घडेरी बिक्री गरेको, खुल्ला क्षेत्र विभिन्न नाममा कब्जा गरिएको, खुल्ला क्षेत्र भनिएका जग्गा पछि बिक्री गरिएको, वितरण भएका घडेरीमा जग्गा नपुगेको, साँध सिमाना एकिन नभएको, पुर्वाग्रह राखी जग्गा वितरण गरेको, विभिन्न बहानामा अस्वभाविक जग्गा कटौटी गरेको, हालसम्म शतप्रतिशत आयोजना सम्पन्न नगरी कर्मचारीमात्रै पालिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।