परिचालन नहुने एम्बुलेन्सको अनुमति रद्द गरिने  |  तारकेश्वर नगरपालीका सबै वडाहरुमा राहत वितरण शुरु  |  विपन्न परिवारलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत : मुख्यमन्त्री राई  |  नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा खटिएका एक सय ३४ सशस्त्र प्रहरीलाई क्वारेन्टाइनमा राखियो  |  खाद्य व्यवस्था कम्पनीले अनलाइनबाटै खाद्य सामग्री बिक्री थाल्यो  |  आज मिति २०७६ चैत्र २७ गते विहिबार,तदनुसार २०२० अप्रिल ९ तारिख हेरौं आजको राशिफल  |  गाडीबाट कोरोना फैलिने त्रास  |  आइतबारदेखि भरी ग्यास सिलिण्डर किन्न पाइने  |  पुर्नबिमा कम्पनीको सेयर बाँडफाँड, १ लाख ९१ हजार बढीले मागे जति सेयर पाए, यि हुन भाग्यमानी लगानीकर्ता  |  ३३ जना कैदीबन्दी रिहा
प्रमुख समाचार
Aug 05, 2019
संसद्को गतिरोध अन्त्य
काठमाडौँ,  साउन २० ।  सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित राष्ट्रिय जनता पार्टीका बीचमा ‘अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन’ गर्ने सहमति जुटेसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठकको गतिरोध अन्त्य भएको छ । विगत २६ दिनदेखि सर्लाही जिल्लामा घटेका अलग अलग तीन घटना तथा लाल अयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र राजपाले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सदनकोे आजको बैठकले संसद् बैठकमा आइपर्ने समस्या, गतिरोध विषयलाई सहमति र सहकार्यबाट सम्बोधन गर्न ‘अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन’ गर्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेसँगै सदनको गतिरोध हटेका हो । सदनको बैठक शुरु हुनुपूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको विशेष पहल र संयोजकत्वमा आज बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सात सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्न निर्णय गरेको थियो । सो समितिको संयोजकत्वमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ रहनुभएको छ । अन्य सदस्यमा उमाशङ्कर अरगरिया, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्षा भुषाल,डा मीेनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मणलाल कर्ण र विन्दा पाण्डे रहनुभएको छ । सभामुख महराले सदनको बैठकमा विशेष समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम सो समिति गठन गरिएको हो । समितिको समयावधि कार्यआरम्भ भएको दिनदेखि ३० दिन तोकिएको छ । विशेष समितिले आगामी दिनमा यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि संविधान, नियम र स्थापित परम्परा अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । बैठकमा सभामुख महराले लाल अयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई विशेष निर्दशन गर्नुभएको थियो । सभामुख महराले यस अघिका बैठकमा पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निदर्शन दिनुभएको थियो । राजपाले सदनको बैठकमा लामो समयदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video