बासुकीनाग टोलसुधार समितिको सातौं साधारणसभा सम्पन्न, पाठक नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय  |  ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार–२०७५’ डा रुइतलाई  |  टावरमा आगजनीपश्चात् सञ्चारविहीन  |  राष्ट्रपतिबाट नेपाली दिदीबहिनीमा सुखशान्ति, पारिवारिक सद्भाव, सुस्वास्थ्य र दीर्घजीवनको कामना  |  खोलाको जग्गा धितो राखेर ऋण  |  स्क्रब टाइफसका कारण मृत्युदर घट्दै, सङ्क्रमण बढ्दै  |  चन्दागिरि साकोसको वार्षिक समिक्षा तथा योजना गोष्ठी सम्पन्न  |  ओम अस्पतालको गम्भीर लापरबाही, पत्थरीको अप्रेसन गर्न हाँस्दै अप्रेसन थिएटर गएकी युवतीको ज्यानै गयो  |  म्यान्मामा राष्ट्रिय दिवस  |  उद्योग सङ्घद्वारा औद्योगिक विकासका लागि अवधारणा सार्वजनिक
प्रमुख समाचार
Aug 29, 2019
राष्ट्रियसभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रस्तुत
काठमाडौँ, भदौ १२ राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ ’ प्रस्तुत भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकलप्रसाद बाँस्कोटाले सो विधेयक प्रस्तुत गर्दै विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त हुने सकारात्मक सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सम्बद्ध पार्टी÷संस्थासँग कुरा भएको छ, अझ कुराकानी हुनेछ । ” मन्त्री बाँस्कोटाले राज्यको चौथो अङ्ग देश, जनता र संविधानप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्दै यही कुरालाई मनन गरी विधेयक आएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रेस स्वतन्त्रताको चुनौती आन्तरिक र बाह्य कारणले हुन्छ । बाह्य कारणले हुने चुनौती सरकार र संविधानले सामना गर्छ तर प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती आफ्नै आन्तरिक कारणले पनि हुन्छ । के सही कुरा के गलत कुरा हो ? समाजप्रति उसको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ?” सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा स्वनियमका कुरा आएको उल्लेख गर्दै टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन, पत्रपत्रिका र युट्युबलाई कसरी हेर्नेे भन्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले सबै पक्षसँग छलफल गरी विधेयक अगाडि बढाउने जानकारी गराएपछि नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीसहित सरिता प्रसाईं, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिनुभएको थियो । यसअघि बैठकमा सांसद अधिकारीले नेपाल पत्रकार महासङ्घसहित सरोकार निकायसँग छलफल नगरी विधेयक आएकामा आपत्ति जनाउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रिया सच्याइनुपर्छ । काउन्सिल गठन गर्न संसदीय समितिलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।” आजको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक २०७५’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालका तर्फबाट न्याय, कानून तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सो विधेयक बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । –––


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video