गृहमन्त्रीबाट ‘ईकाई प्रमुख सम्मेलन २०७५’ को उद्घाटन  |  पहिलो रास्ट्रीय झण्डा दिवस २०७५ सम्पन्न  |  सत्तापक्ष नेकपालाई फुटाएर भएपनि जनयुद्धको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने किराँतीको घोषणा  |  सरकार सही बाटोमा हिडेको छ ः प्रम ओली  |  नेपालबाट एकाएक गायब भएको ३३ किलो सुन ११ महिना पछि भारतमा भेटीयो, यसरी सुन बरामद भयो  |  कांग्रेस नेता भन्छन्–सरकारले निर्मलाकाे हत्यारालाई बचायो, ओलीले संविधान चपाउन थाले !  |  नेकपा स्थायी कमिटी बैठक : ओली–प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश  |  नुवाकोटमा आइचर दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या २० पुग्यो, १५ बढी घाईते  |  नुवाकोटको घ्याङफेदीमा आइचर दुर्घटना, दुई दर्जन बढीको मृत्यु भएको आशंका, प्रहरी घटना स्थलमा पुग्दै  |  नुवाकोटमा केहि बेर अघि आईचर दुर्घटना केही मानिसको मृत्यु भएको आसंका, प्रहरी घटना स्थलमा पुग्दै
स्थानीय सरकार
Jul 16, 2017
स्थानीय तहको तलब खाने र कर्मचारी नियुक्ति गर्नेजस्ता कामको अधिकार छैन ः सचिव थपलिया
 साउन १, काठमाण्डौ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह संचालन कार्यविधिको अभावका कारण जनप्रतिनिधीले काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् । 
आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सचिव थपलियाले संविधानले स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकार आजैदेखि प्रयोग गर्न सकिने भएपनि कार्यविधि बनिनसकेकाले समस्या भएको बताएका हुन् । 
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले संविधानमा भएको स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसुचि–८ मा भएको २२ वटा र अनुसुचि–९ मा भएको १५ वटा काम नै स्थानीय तहले गर्न पाउने स्पष्ट पारे । सचिव थपलियाले ती कामका लागि आवश्यक नियम कानून बन्ने क्रममा रहेको समेत जानकारी दिए । आवश्यक कानुनहरु चुनावअघि नै बनिसक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा अहिले जनप्रतिनिधी  अधिकारविहिनजस्तै बन्नुपरेको थपलियाको तर्क छ । 
जनताले स्थानीय तहको विकासका लागि भोट दिएर पठाएको हुनाले उनीहरुले मासिक तलबको रुपमा केही सुविधा समेत लिन नपाउने सचिव थपलियाको भनाई छ । थपलियाले भने,“स्थानीय जनप्रतिनिधी भनेको तलब खाने व्यक्ति होइनन् । तर स्थानीय स्तरमा नै कानुन बनाएर सेवा सुविधा तोक्न सकिने छ ।”
थपलियाले थपे,“आफुले पाउने सेवा सुविधालाई मात्रै समस्या ठान्ने हो भने त जनप्रतिनिधीहरुमाथि प्रश्न पनि त उठ्ला नि । जनप्रतिनिधीहरुले के बुझ्नु जारुरी छ भने उनीहरुले कहिल्यै पनि तलब पाउँदैनन् । किनकी उनीहरु कर्मचारी होइनन् । तर कुनै निकाय वा कार्यलयमा खटिएर काम गरेपछि सेवा सुविधा त पाउनुपर्छ । त्यो पाउँछन् ।”
यद्वपी संविधान बमोजिम तयार बन्ने कानुनपछि भने स्थानिय तहको स्रोत साधन र सामथ्र्यसँग तालमेल मिल्ने गरी जनप्रतिनिधीले सेवा सुविधा निर्धारण गर्न पाउने छन् । केही कानुन बनिसकेर संसदमा अड्किएको र केही बन्ने क्रममा रहेको थपलियाले जानकारी दिएका छन् । 
हाललाई भने तलब लिने, गाडि सुविधा, कर्मचारी नियुक्ति जस्ता कुनै पनि अधिकार जनप्रतिनिधीलाई नभएको जानकारी दिदै थपलियाले जनताको कामप्रति जिम्मेवार बन्न जनप्रतिनिधीलाई निर्देशन दिए । जनप्रतिनिधीको सुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुने छ । 
स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी केन्द्रिय तहबाट नै व्यवस्था गरिने र नयाँ कर्मचारीको व्यवस्थापन लोकसेवा आयोगमार्फत हुने थपलियाको भनाई छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ का लागि बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तरिका गलत भएको सचिव थपलियाको भनाई छ । 
नयाँ व्यवस्थाबारे जनप्रतिनिधी जानकार हुन नसक्दा सामान्य कार्यक्रमको शैलीमा बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् । स्थानीय तहको कार्यक्रमको नाम नै परिषद वा भेला जस्ता राखिनु गलत भएको थपलियाको भनाई छ । सबै स्थानीय तहले संसद संचालन भए जसरी नै गाउँपालिका सभा वा नगरपालिका सभा संचालन गर्न थपलियाले सुझाब दिए । 
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सुरु भएसँगै विगतमा जिल्ला वा केन्द्रबाट हुने गरेका काम स्थानीय तहबाट गर्न थपलियाले सुझाब दिए । गैर–सरकारी संस्था दर्ता, उद्योग दर्ता, सहकारी दर्ता, नविकरण वा खारेज, रेडियो वा संचारमाध्यम दर्ता, नविकरण, खारेज, नियमन लगायतका सबै काम आजैदेखि स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने थपलियाले जानकारी दिए ।  
 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video