मूर्ति सेलाउने बिषयमा बिबाद हुँदा कपिलवस्तुमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु  |  नक्कली नोट छाप्ने मेसिन सहित ५ जनाको गिरोह पक्राउ  |  दशैँपछि राजधानीमा चहलपहल सुरु,दशैंमा बढी भाडा असुलगर्ने ५१५ भन्दा बढी सवारीलाई कारवाही  |  यसरी मनाउँदैछन शीर्ष नेताले दशै  |  नेपाल प्रहरीले काठमाण्डौंमा अस्टमी देखि टिकाको दिन सम्म निशुल्क बस सञ्चालन गर्ने, कहाँ कहाँ चल्छ बस ? रुट सहित  |  थाहा पाइराख्नुहोस IVR मार्फत नेपाल टेलिकमको निशुल्क पाईने सुबिधाहरु  |  दशैं पछि माथिल्लो तामाकोशीको रु एक अर्ब ५८ करोडको आइपिओ आउँदै  |  सवारी दुर्घटनामा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु  |  पूर्वसांसदले गरे आत्महत्या  |  दुखद घटना, आज बिहानै जिप दुर्घटना,दशैंमा घर जाँदै गरेका दुईको मृत्यु
राजनीति
Sep 18, 2018
सन्दर्भ संविधान दिवसः संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुक समृद्ध हुने
 – भरत केसी 
बुटवल,  असोज  
२ ।  संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने विषयमा अहिले नेपालीहरुबीच व्यापक बहस भइरहेको छ । 

संविधान निर्माण भएको तीन वर्षसम्म पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयमा व्यापक बहस भइरहेको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारका विषयमा कानून निर्माण गरी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई जोड दिन थालेका छन् । 

नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक विधिको शासन, संविधानवाद, संसदीय शासन प्रणाली हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेका मुख्य विषय हुन् । 

संविधानले विगतको एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर सङ्घीय संरचनाअनुसार तीन तहको शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार विद्यमान रहेका छन् । यसअनुसार हाल तीनै तहले आ–आफ्ना संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील रहेका छन् । तर कतिपय अवस्थामा संविधानले तीनवटै तहका साझा सूचीको व्यवस्था गरेअनुसार निर्माण हुनुपर्ने कानूनको अभावका कारण समस्या सिर्जना भएको पनि देखिन्छ । 

संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको एकल ३५ अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा धारा ५७ को उपधारा १ र धारा १०९ सँग सम्बन्धित रहेर सङ्घको एकल ३५ अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसूचीबमोजिम रक्षा र सेनासम्बन्धी, युद्ध र प्रतिरक्षा, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण, परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतालगायत विभिन्न ३५ एकल अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय व्यवस्थापिका–संसद्ले प्राप्त गरेको छ । 

यस्तै अनुसूची ६ मा सम्बन्धित रहेर एकल २१ अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरेबमोजिम प्रदेशसभाले ती कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाका एकल अधिकारका सूचीअन्तर्गत रहेका प्रदेश नं. ५ सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको प्रदेशको हालसम्म एकल अधिकार सूचीअन्तर्गतका विभिन्न १३ वटा कानून निर्माण गरिसकेको प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिनुभयो । 

प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश नं ५ का सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन निर्माण गरेको छ । 

प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनले प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन (आर्थिक विधेयक २०७५), प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको आव २०७५÷७६ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चितकोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन निर्माण भएको कानून सचिव रिजालले जानकारी दिनुभयो । 

संविधानको अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची २५ बुँदामा समेटिएको छ । संविधानले स्थानीय तहका लागि २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा १५ वटा अधिकार छुट्याएको छ । 

प्रदेश नं. ५ का भौतिक योजना तथा विकासमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले संविधान कार्यान्वयनका विषयमा प्रदेश सरकारका एकल अधिकार कार्यान्वयनका लागि संरचनाको अभाव देखिएको बताउनुहुन्छ । 

यस्तै संविधानले तोेकेको सङ्घ र प्रदेश सरकारका साझा अधिकारका विषयमा समयमा कानून निर्माण हुन नसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयका लागि चुनौती रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको एक वर्षको अवधिमा ३० वटा ऐन, नियम र कार्यविधि बनाइसकेको छ । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत विष्णु खनालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप आवश्यक ऐन कानून निर्माण गरी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिकाले अहिलेसम्म स्थानीय तहका एकल अधिकारका विषयमा विभिन्न २६ वटा ऐन, नियम र कार्यविधि निर्माण गरेको छ । साझा अधिकारका विषयमा र कतिपय प्रस्ट हुन नसकेका विषयमा कार्यविधि बनाएर जनताका काम अगाडि बढाइएको नगरप्रमुख वासुुदेव घिमिरे बताउनुहुन्छ । उहाँले आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोतका विषयमा साझा कानून निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण केहि समस्या देखिएको बताउनुहुन्छ । 

संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकार र एकल अधिकारका विषयमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसारका समयमै कानून निर्माण हुन नसक्दा समस्या देखिएको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउनुहुन्छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साथै साझा अधिकारका सूचीसमेत किटान गरिसके पनि आवश्यक ऐनकै अभावमा त्यसको उपयोग हुन नसकेको अधिवक्ता पाण्डे बताउनुहुन्छ । 

संविधान कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार आफूले एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा जतिसक्दो छिटो राज्यको मूल कानून संविधानसँग नबाझिने गरी कानून निर्माण गरेमा नै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ । संविधानको कार्यान्वयनसँगै जनताका अधिकार पनि स्थापित हुने निश्चित छ । 
––– a


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video