धुलिखेल अस्पताल क्षेत्र सिल  |  प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड बिच भेटवाता, कस्तो रह्यो भेट ?  |  ज्यानमार्ने उद्योगमा पक्राउ परेकालाई छुटाईदिन्छु भनि रकम लिने नुवाकोट शिवपुरीका युवक पक्राउ  |  नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमणसँगै मृत्युको ग्राफ बढ्दो, सर्तकता अपनाइएन भने ठुलो क्षती व्यहोर्नुपर्ने  |  सवारी दुर्घटनामा दुईको मृत्यु  |  हिजो मुल्यमा भारी गिरावट आएको सुन आज फेरी बढयो, कति पुग्यो आज तोलाको ?  |  घुस लिने प्रहरी निलम्बितः नलिने पुरस्कृत  |  सिन्धुपाल्चोकको बाढीपहिरा पीडितलाई चीनको सहयोग  |  कोरोनाको महामारीमा पनि बिप्लबका कार्यकर्ता पक्रदै प्रहरी,बिप्लबका १३ कार्यकर्ता पक्राउ  |  काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको बैठकको निष्कर्ष:विधानमै व्यवस्था नभएका विभागहरूमा मनोनयन गर्नु हास्यास्पद, त्यसलाई मान्दैनौं
अर्थतन्त्र/सेयरबजार
Sep 13, 2019
धितोपत्र बजारलाई थप व्यवस्थित गर्न नयाँ कानूनी प्रबन्ध हुँदै
काठमाडौँ, भदौ २७ केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न कम्तीमा रु २० करोड बराबरको सम्पत्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय संसद्मा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा निक्षेप प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सुविधा पर्याप्त रहेको र धितोपत्र बजारमा भएका कारोवारको हिसाब राफसाफ गर्ने र त्यसको अभिलेख तथा कारोवारको विवरण प्रकाशन गर्न उपयुक्त व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय निक्षेप सेवा भन्नाले सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र अभौतिकीकरण गरी त्यस्तो धितोपत्रको विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्ने कार्य सम्झनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । यस्तै विधेयकमा गलत तवरले धितोपत्रको कारोवार गरेको पाइएमा समेत कडा कानूनी प्रबन्ध गरिएको छ । विधेयकमा बिगो खुलेकामा बिगो भराई बिगो नखुलेकामा बिगो भराई जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । बिगो खुलेकामा बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकामा रु एक लाख ५० हजारदेखि रु चार लाख ५० हजारसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै बोर्डले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बोर्डले सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने, त्यस्ता संस्थालाई कारोवारमा आंशिक वा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने, बोर्डले उपलब्ध गराउने सेवा निलम्बन गर्ने वा रोक्का राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै बोर्डबाट खटिएका कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउने संस्थालाई म्याद नाघेको सात दिनसम्म लागि दैनिक रु १० हजारको दरले जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै म्याद नाघेको आठ दिनदेखि १५ दिनसम्मका लागि दैनिक रु २५ हजारको दरले र म्याद नाघेको १६ दिनदेखि दैनिक रु ५० हजारको दरले जरिवाना लाग्नेछ । –––


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video